(१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम परेका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा इजलासले आवश्यक देखेमा निवेदनमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विषयवस्तुको गम्भिरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजात समेत पेश गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाईको मिति समेत तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निवेदकले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाउन छुटाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट समेत लिखित जवाफ मगाउने गरी र असम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट लिखित जवाफ नमगाउने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ ।
(४) अन्तरिम आदेशको माग भएको कुनै निवेदन वा मुद्दामा इजलासले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म वा कुनै निश्चित अवधिको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
तर,
(क) इजलासले आवश्यक देखेमा खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन सक्नेछ ।
(ख) एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी दिइउको निवेदनमा विचार गर्दा इजलासले उचित
र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
(ग) अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेश भएको कुनै मुद्दामा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा अन्तरिम आदेशको लागि पेश गरिएको कारणले मात्र मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(५) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा सोसँग सम्बद्ध लिखत प्रमाण समेत पेश गर्ने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ ।